केंद्र की तर्ज पर अब प्रदेश में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, शहरों में अधिक से अधिक सेवाएं होंगी आनलाइन

केंद्र की तर्ज पर अब प्रदेश में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, शहरों में अधिक से अधिक सेवाएं होंगी आनलाइन
शहरों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक आनलाइन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) के गठन का निर्णय लिया है। योगी कैबिनेट ने बुधवार को एसयूडीएम शुरू करने के लिए मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन (एमओए), नियमावली बनाने और सोसायटी के गठन से संबंधित नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।मिशन के तहत नगरीय निकायों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, म्यूटेशन सहित सभी तरह की सेवाएं आनलाइन मुहैया कराई जाएंगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में एसयूडीएम के शुरू होने से नगरीय निकायों में नियोजन, नवाचार, प्रशिक्षण और दूसरे प्रदेशों के निकायों के साथ नवाचारों के आदान-प्रदान में भी मदद मिलेगी।इसके साथ ही एसयूडीएम के जरिए शहरी जनता कोनिकायों के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं व सुविधाओं और योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निकायों में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देकर निकायों द्वारा संचालित योजनाओं की निगरानी भी का जा सकेगी।नगर विकास मंत्री ने बताया कि एसयूडीएम शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 31 मई 2022 को ही एमओयू किया जा चुका है।