January 14, 2026

यस सी डी आई मनोज पांडेय के माध्यम से उत्तर प्रदेश गन्ना सचिव को भेजा गया ज्ञापन


उत्तर प्रदेश:किसानों के द्वारा गन्ना सचिव उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन सौंपकर चीनी मिल बेलरायां में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग बेलरायां सिंगाही खीरी बेलरायां कहने को सहकारी संस्थाओं में किसानों की भागीदारी है। उनके शेयर होल्डर होने की स्थिति में संस्था पर मालिकाना हक रखने वाले किसान आज अपनी संस्था को कर्जे में डूबते देखकर खून के आँसू रोने को मजबूर हैं,जिसका मुख्य कारण है। खून पसीनें से सींची गई उनकी संस्था भृष्टाचार के कारण आज हजारों करोड़ के घाटे में पहुंचकर बन्द होने की कगार पर पहुंच चुकी है,प्रशासन से भृष्टाचार की जांच की मांग करते-2 आज किसान मिल बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात करने लगा है,इसके बाद भी प्रशासन ने भृष्टाचार की जांच करने के लिए कोई ठोस रणनीति नही बनाई तो किसानों में आक्रोश ब्याप्त होना लाजिम था। किसानों का मानना है कि अगर प्रशासन मिल में फैले भृष्टाचार की जांच नही करवाता है,तो किसान माननीय न्यायालय की शरण लेते हुए जनहित याचिका के माध्यम से अपने संस्थान को बचाने का प्रयास करेंगे।स्थानीय कस्बा बेलरायां की लाइफ लाइन कही जाने वाली सरजू सहकारी चीनी मिल कभी नेशनल एवार्ड से नवाजी जा चुकी थी लेकिन आज अपने अस्तित्व को मिटता हुआ देख खून के आंसू रोने पर मजबूर है। मिल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 17 करोड़ की लागत से बनी चीनी मिल बेलरायां छमता विस्तारीकरण के बाद इसमें भृष्टाचार का ऐसा दीमक लगा कि धीरे-2 हजारों करोड़ के घाटे में पहुंचकर अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लग गई।मिल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसानों का बोर्ड बना लेकिन किसानों का बोर्ड भी मिल अधिकारियों व चीनी मिल संघ की नीतियों के आगे नतमस्तक होकर मिल को घाटे से उबारने में कामयाब न हो सका और भृष्टाचार का दीमक मिल की जड़ो को धीरे-2 कमजोर करता चला गया।सूबे की भाजपा सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को उनकी आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए पीसीएस जीएम की तैनाती की लेकिन वर्षों से मिल में जमें विभागीय अधिकारियों के भृष्टाचार के तिलस्म को तोड़ पाना पीसीएस जीएम के लिए भी मुमकिन न हो पाया जिससे मिल हजारों करोड़ के घाटे में पहुंचते हुए मिल पर आर्थिक संकट के बादल गहराने लगे,जिससे आहत किसान डॉ संजय वर्मा,राकेश वर्मा,देवेंद्र वर्मा,जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी वर्मा,अवध बिहारी लाल,कंचन वर्मा,जसवंत वर्मा,अजय वर्मा,धनीराम वर्मा सहित सैकड़ों किसानों ने मुख्य गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार व प्रबन्ध निदेशक चीनी मिल संघ लखनऊ को पत्र के माध्यम से चीनी मिल में मेंटिनेंस ठेकेदारों से कराए जाने वाले कार्यों पर मिल से दिए जाने वाले भुगतान व सप्लायरों से सामान की खरीद पर मिल से किए जाने वाले भुगतान के बिलों व खरीदे गए सामान व कार्यों की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराया जाय और मिल में अब तक चीनी,शीरा, बैगास,प्रसमड कितनी बनी और कितनी बिक्री हुई कितना स्टॉक है इसका शोशल आडिट कराया जाय।


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