वार्डों में ओबीसी की गिनती के लिए रैपिड सर्वे 20 अक्टूबर तक, फिर तय होगा आरक्षण

वार्डों में ओबीसी की गिनती के लिए रैपिड सर्वे 20 अक्टूबर तक, फिर तय होगा आरक्षण
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी और तेज कर दी है। नए और सीमा विस्तार वाले नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए रैपिड सर्वे का काम 20 अक्टूबर तक पूरा कर इसकी रिपोर्ट नगरीय निकाय निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं,उत्तर प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे। पिछले कई महीनों से सरकार नए नगरीय निकायों का गठन व सीमा विस्तार कर रही है। अभी भी करीब सात-आठ नगरीय निकायों के सीमा विस्तार का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाना बाकी है। इस कारण अभी तक वार्डों के गठन का काम पूरा नहीं हो सका है। परिसीमन पूरा न हो पाने के कारण मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू नहीं हो पा रहा है।नए नगरीय निकायों में नगर पंचायतों में 10 से 25, नगर पालिका परिषदों में 25 से 55 और नगर निगमों में 60 से 110 वार्ड अधिकतम हो सकते हैं। इसी आधार पर वार्डों का गठन किया जा रहा है। जिन नगरीय निकायों में वार्डों के गठन का काम पूरा हो गया है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए रैपिड सर्वे कराने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।